South Korea मे martial law (text/video)

दक्षिण कोरिया मार्शल लॉ के अधीन! 

वरिष्ठ अधिकारियों पर महाभियोग चलाने के विपक्ष के प्रयासों और बजट पर विधायी लड़ाई के बीच दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने मंगलवार रात मार्शल लॉ की घोषणा की।

यून ने कहा, इस कदम का उद्देश्य दक्षिण कोरिया को “उत्तर कोरियाई कम्युनिस्ट और राज्य विरोधी ताकतों से बचाना” और “स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्था” को संरक्षित करना था।

ROK (Republic of Korea) सेना प्रमुख जनरल पार्क एन-सु को निर्णय को लागू करने, संसद और राजनीतिक दलों को निलंबित करने, सभी मीडिया पर नियंत्रण लेने और तथाकथित “फर्जी समाचार” के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने, नियुक्त किया गया है।

सियोल की सड़कों पर सेना तैनात है, जबकि प्रदर्शनकारियों के छोटे समूह नेशनल असेंबली प्रोसीडिंग हॉल, संसद भवन के बाहर पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए, “मार्शल लॉ समाप्त करो!” चिल्लाते हुए देखे गए।

जैसे ही सैनिक पहुंचे, प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को डांटा और चेतावनी दी कि उन्हें अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करने के “पाप जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा” पर “पछतावा” होगा।

दक्षिण कोरिया के सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर नेता हान डोंग-हून ने यून के फैसले की आलोचना की, और “लोगों के साथ मिलकर” कार्रवाई को समाप्त करने की कसम खाई। ऐसा माना जाता है कि पार्टी यून-समर्थक और यून-तटस्थ गुटों के बीच विभाजित है।

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे-म्युंग ने मार्शल लॉ की घोषणा को “अवैध” और “असंवैधानिक” बताया, यून पर “लोगों को धोखा देने” का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी वैधता खो दी है।

ली ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, “आपके पास जो बंदूकें और संगीनें हैं, जो शक्ति है, वह लोगों से आती है।”

डेमोक्रेटिक पार्टी के संसद अध्यक्ष वू वोन-शिक ने अपने साथी सांसदों से संसद भवन में इकट्ठा होने का प्रयास करने का आग्रह किया। 

America व्हाइट हाउस ने कहा कि वह ROK अधिकारियों के साथ “संपर्क में” है और “स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है।”

उत्तर कोरिया ने अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

यह 1980 के बाद पहली बार South Korea मे मार्शल लॉ घोषित किया गया है।

दक्षिण कोरिया 1987 के बाद से सैन्य शासन के अधीन नहीं है।